महाराष्ट्र पोलिस दलामधील वाढता मानसिक ताण आणि आत्महत्या – तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी

पंकेश जाधव मुख्य संपादक 7020794626

महा पोलीस स्टेशन ऑनलाईन पुणे :-  राज्यातील पोलिस दलामध्ये दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या मानसिक ताणामुळे आत्महत्यांच्या घटना चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्या आहेत. अलीकडेच यवत पोलीस ठाण्यातील पोलिस कर्मचारी निखिल रणदिवे (वय 32) यांच्या संशयित आत्महत्येने संपूर्ण पोलीस व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी पुन्हा एकदा उघड केल्या आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रणदिवे यांनी आत्महत्येच्या काही तासांपूर्वी आपल्या सोशल मीडिया स्टेटसवर भावनिक संदेश टाकून मानसिक ताणाचे संकेत दिले होते. वाढती जबाबदारी, अवाजवी कामाचे तास, कौटुंबिक जीवनापासून दुरावा आणि वरिष्ठांकडून येणारा दबाव या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून अनेक पोलिसांचे मानसिक संतुलन बिघडत आहे.

सामाजिक कार्यकर्ता व माहिती अधिकार कार्यकर्ता अब्राहम आढाव यांनी या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (DGP) यांच्याकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे.

त्यांनी म्हटले आहे की,

“राज्य पोलिस दलात मानसिक आरोग्याचे कोणतेही ठोस उपाय नसल्याने अनेक जवान तणावाखाली काम करत आहेत. त्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही मानसिक सहाय्य व्यवस्था नसणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.”

तक्रारीत करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे :

1. राज्यभरातील पोलिसांच्या आत्महत्यांवर विशेष चौकशी आयोग स्थापन करावा.

2. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात “मानसिक आरोग्य कक्ष (Mental Health Cell)” सुरू करावा.

3. आठवड्यातून एक दिवस अनिवार्य विश्रांती दिवस लागू करावा.

4. मोफत मानसोपचार व ताणमुक्ती कार्यक्रम उपलब्ध करावेत.

5. निखिल रणदिवे प्रकरणाची स्वतंत्र विभागीय चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करावी.

6. पोलीस कुटुंबियांना समर्थन देण्यासाठी ‘Police Family Support Cell’ स्थापन करावा.

आढाव यांनी पुढे सांगितले की,

“पोलिस हे समाजाचे संरक्षण करतात, पण त्यांच्याच मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यांच्या जीवाची जबाबदारी ही राज्याची आहे.”

का महत्वाची आहे ही मागणी?

गेल्या काही वर्षांत पोलिस आत्महत्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे.

ड्युटीचे तास 12–16 असे लांब असून विश्रांतीची कोणतीही हमी नाही.

ताणतणाव हाताळण्यासाठी कोणतेही मानसोपचार केंद्र किंवा काऊन्सेलिंग यंत्रणा उपलब्ध नाही.

तणावग्रस्त पोलिसांकडून चुकांची शक्यता वाढते आणि त्याचा थेट परिणाम जनतेच्या सुरक्षिततेवर होतो.

या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार व पोलिस विभागाने तात्काळ धोरणात्मक पावले उचलण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.