सामाजिक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपक पाचपुते यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आदेश
धीरज महांगरे पुणे प्रतिनीधी
महा पोलीस न्यूज ! ऑनलाईन नाशिक:- ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरीक समूह पुणे, यांचे ई-मेलवरील निवेदन दि. निरंक (प्राप्त दि. २७.०२.२०२५)
उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वये, ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित पुणे, माहिती अधिकार नागरीक समूह अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष दीपक पाचपुते आणि सर्व सदस्यांच्या वतीने यांचे ई-मेलवर सादर केलेल्या निवेदनात नमुदनुसार
डॉ.कपिल आहेर यांचे आदेश –
प्रशासकीय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयामध्ये व्हिडीओ शुटींग करणे, फोटोग्राफी करणे, फेसबुक लाईव्ह करण्यास मा. उच्च न्यायालयाची परवानगी असल्याबाबत व ऑफिशियल सिक्रेट्स ऍक्ट (शासकीय गुपिते अधिनियम) १९२३ कायद्यामधील कलम ३ आणि २ (८) नुसार आपले कार्यालय हे • प्रतिबंधित ठिकाण नसल्यामुळे व पब्लिक प्लेस असल्यामुळे व्हिडीओ शुटींग करणे कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा होत नाही. तसेच, न्यायालयाने गोपनियतेचा कायदा १९२३ अंतर्गत कलम २ (८) नुसार फक्त काही विशिष्ट प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये व्हिडिओ शुटींग, प्रतिबंधित आहे, असे स्पष्ट केले आहे. कार्यालयातील प्रतिबंधित भागास कलम ३ नुसार नोटीस लावणे आवश्यक आहे. शासकीय-निमशासकीय कार्यालये हे प्रतिबंधित क्षेत्र नसल्याने व्हिडिओ शुटींग करणे, फोटोग्राफी करणे, फेसबुक लाईव्ह करणे हा गुन्हा ठरत नाही. नागरिक म्हणून आम्ही शासकीय कार्यालयांमध्ये आपल्या तक्रारी नोंदविताना या साधनांचा वापर करु शकतो, असे कळविण्यात आले आहे. या समर्थनार्थ काही न्यायालयीन निकालांचा उल्लेख / संदर्भ निवेदनात देण्यात आलेले आहेत.
मुख्य संपादक :- पंकेश जाधव
