शासकीय कार्यालयात दिवाळीच्या भेटवस्तू स्वीकृतीवर बंदी आणा; RTI कार्यकर्त्याची मुख्य सचिवांकडे मागणी
प्रतिनिधी उषा सोनावणे
महा पोलिस न्यूज ! ऑनलाईन पुणे :दिवाळीच्या सणाचे औचित्य साधून शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काजू, बदाम, मिठाई अथवा महागड्या भेटवस्तू देण्याच्या प्रथेवर तातडीने बंदी घालण्यात यावी आणि यासंदर्भात शासनाने स्पष्ट परिपत्रक काढावे, अशी मागणी ‘ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्र’चे संस्थापक व सामाजिक कार्यकर्ते अब्राहाम आढाव यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
भेटवस्तूंच्या नावाखाली प्रशासनात भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात असल्याचा आरोप करत आढाव म्हणाले की, “जनता मालक असून लोकसेवक हे जनतेचे सेवक आहेत. शासकीय काम करून देण्यासाठी नागरिकांकडून भेटवस्तूंची अपेक्षा ठेवणे किंवा मागणी करणे ही गंभीर बाब आहे. ही प्रथा निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रशासनाला बाधक ठरत आहे.”
वृत्तात मांडलेले प्रमुख मुद्दे व मागण्या:
कायदेशीर कारवाई: भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, १९८८ आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्ती व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत भेटवस्तू स्वीकारणाऱ्या अथवा मागणी करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कडक विभागीय कारवाई करण्यात यावी.
भेटवस्तू नोंदवही (Gift Register): शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकृत भेटवस्तूंच्या नोंदीसाठी ‘गिफ्ट रजिस्टर’ अनिवार्य करण्यात यावे.
तक्रार निवारण यंत्रणा: भेटवस्तूंची मागणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात नागरिकांना तक्रार करता यावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात यावी.
जनजागृती: शासकीय कामासाठी कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पैसे किंवा भेटवस्तू देण्याची गरज नाही, याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. तसेच लाच मागितल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शासकीय कार्यालयांमध्ये काजू-बदामाच्या पेटीऐवजी संविधान, कायदा आणि नागरिकांच्या हक्कांना प्राधान्य मिळायला हवे, असे स्पष्ट करत राज्य सरकारने सर्व विभागांसाठी यासंदर्भात तातडीने कठोर मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
मुख्य संपादक :- पंकेश जाधव
